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UP PCS J के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) MCQ

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ने 1 जुलाई 2024 से दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लिया है। इसमें लगभग हर उपबंध की संख्या बदली है और ज़ीरो FIR व ई-FIR, तलाशी और जब्ती की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, अन्वेषण और निर्णय की समय-सीमा तथा अनुपस्थिति में विचारण जैसे नए उपबंध जोड़े गए हैं। ये प्रश्न पुराने नियमों और नए उपबंधों दोनों को परखते हैं, जहाँ सहायक हो वहाँ पुरानी CrPC धारा के साथ।

अन्वेषणपरिचयBNSS: संरचना एवं प्रमुख परिवर्तनपरिभाषाएँदंड न्यायालय एवं उनकी शक्तियाँव्यक्तियों की गिरफ्तारीहाज़िर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँतलाशी एवं अभिग्रहणपत्नी, संतान और माता-पिता का भरण-पोषणलोक व्यवस्था एवं निवारक कार्रवाईप्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस को सूचनाअन्वेषण, रिमांड एवं पुलिस रिपोर्टअधिकारिता और संज्ञानपरिवाद और कार्यवाही का प्रारंभआरोपविचारणअभिवाक् सौदेबाजीविचारण के सामान्य उपबंधनिर्णय, दंडादेश और प्रतिकरअपील, पुनरीक्षण और अंतरणनिष्पादन, परिहार और लघुकरणजमानत और बंधपत्रपरिसीमा और अंतर्निहित शक्तियाँप्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस को कथनगिरफ्तारी, चिकित्सीय परीक्षा एवं पहचानअन्वेषण एवं मृत्यु-समीक्षापीड़ित एवं साक्षी संरक्षणज़मानत एवं विचाराधीन बंदीकुर्की एवं प्रतिभूति की कार्यवाहियाँविचारण एवं निष्पक्ष विचारणक्षमादान, शमन एवं अभियोजन वापसीदंडादेश, अपील एवं पुनरीक्षणसंस्वीकृति, अनियमितताएँ एवं संपत्तिBNSS की संरचना एवं नवीन विशेषताएँगिरफ्तारी एवं गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारविचारण एवं सामान्य उपबंधदंड न्यायालय, अभियोजक एवं दंडादेशआदेशिकाएँ, तलाशी एवं संपत्तिपरिभाषाएँ एवं अपराधों का वर्गीकरण

आपराधिक प्रक्रिया (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023): 40 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित

  1. 1. संज्ञेय मामलों में सूचना (FIR) BNSS की किस धारा के तहत दर्ज होती है?

    1. A. धारा 154
    2. B. धारा 173
    3. C. धारा 175
    4. D. धारा 180
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: B. धारा 173

    BNSS की धारा 173 (पहले CrPC की धारा 154)। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से और अपराध के स्थान की परवाह किए बिना सूचना देने की व्यवस्था है।

  2. 2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में कितनी धाराएँ हैं?

    1. A. 358
    2. B. 484
    3. C. 531
    4. D. 533
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: C. 531

    BNSS में 531 धाराएँ हैं; इसने 1 जुलाई 2024 से CrPC, 1973 (484 धाराएँ) का स्थान लिया।

  3. 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 39 अध्यायों में विभाजित है। 2. BNSS में दो अनुसूचियाँ हैं। 3. BNSS ने 1 जुलाई 2024 से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का स्थान लिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

    1. A. केवल 1 और 2
    2. B. केवल 2 और 3
    3. C. केवल 1 और 3
    4. D. 1, 2 और 3
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: D. 1, 2 और 3

    तीनों कथन सही हैं। BNSS में 39 अध्यायों में 531 धाराएँ और दो अनुसूचियाँ हैं (प्रथम अनुसूची अपराधों का वर्गीकरण करती है, द्वितीय में प्ररूप हैं), और यह 1 जुलाई 2024 से दं.प्र.सं., 1973 (484 धाराएँ, 37 अध्याय) के स्थान पर लागू हुई।

  4. 4. BNSS के अधीन "वारंट मामला" से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या कितनी अवधि से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित हो?

    1. A. एक वर्ष
    2. B. तीन वर्ष
    3. C. दो वर्ष
    4. D. सात वर्ष
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: C. दो वर्ष

    वारंट मामला मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित होता है (BNSS की धारा 2, पहले दं.प्र.सं. की धारा 2(x))। अन्य प्रत्येक मामला समन मामला है।

  5. 5. BNSS की धारा 23 के अधीन प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तीन वर्ष तक का कारावास, या कितनी राशि तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकता है?

    1. A. दस हज़ार रुपये
    2. B. पच्चीस हज़ार रुपये
    3. C. एक लाख रुपये
    4. D. पचास हज़ार रुपये
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: D. पचास हज़ार रुपये

    BNSS ने प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की जुर्माने की सीमा 10,000 रुपये (दं.प्र.सं. की धारा 29) से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी, तीन वर्ष तक के कारावास सहित या रहित, और सामुदायिक सेवा की भी अनुमति दी।

  6. 6. BNSS की धारा 40 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला प्राइवेट व्यक्ति उसे अनावश्यक विलंब के बिना, परंतु कितने समय के भीतर, पुलिस अधिकारी को सौंपेगा या निकटतम थाने ले जाएगा?

    1. A. दो घंटे
    2. B. बारह घंटे
    3. C. छह घंटे
    4. D. चौबीस घंटे
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: C. छह घंटे

    BNSS की धारा 40 (पहले दं.प्र.सं. की धारा 43) नए रूप से छह घंटे की बाहरी सीमा निर्धारित करती है। प्राइवेट व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करे, या किसी उद्घोषित अपराधी को।

  7. 7. जहाँ समन किया गया व्यक्ति सम्यक् तत्परता से नहीं मिल पाता, दं.प्र.सं. की धारा 64 समन को उसके परिवार के "वयस्क पुरुष सदस्य" के पास छोड़ने की अनुमति देती थी। BNSS के अधीन इसे किसके पास छोड़ा जा सकता है?

    1. A. उसके साथ रहने वाले उसके परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य के पास, परंतु सेवक के पास नहीं
    2. B. केवल उसके परिवार के वयस्क पुरुष सदस्य के पास
    3. C. उसके घर पर मिले किसी भी व्यक्ति के पास, सेवक सहित
    4. D. केवल ग्राम प्रधान के पास
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: A. उसके साथ रहने वाले उसके परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य के पास, परंतु सेवक के पास नहीं

    BNSS की धारा 66 ने इस उपबंध को लिंग-तटस्थ बना दिया: अनुलिपि "उसके साथ रहने वाले उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य" के पास छोड़ी जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए सेवक अब भी परिवार का सदस्य नहीं है।

  8. 8. ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसके बारे में विश्वास है कि वह ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध है कि परिरोध अपराध की कोटि में आता है, तलाशी-वारंट कौन जारी कर सकता है?

    1. A. केवल सत्र न्यायाधीश
    2. B. थाने का भारसाधक अधिकारी
    3. C. ज़िला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
    4. D. द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: C. ज़िला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

    सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों की तलाशी का आदेश ज़िला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट दे सकता है (पहले दं.प्र.सं. की धारा 97, अब BNSS की धारा 100)। मिले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है।

  9. 9. निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: 1. दानियाल लतीफ़ी बनाम भारत संघ 2. मो. अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम 3. मो. अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य 4. मुस्लिम महिला (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम का अधिनियमन

    1. A. 2, 1, 4, 3
    2. B. 4, 2, 1, 3
    3. C. 2, 4, 3, 1
    4. D. 2, 4, 1, 3
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: D. 2, 4, 1, 3

    शाह बानो (1985), मुस्लिम महिला (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम (1986), दानियाल लतीफ़ी (2001) और मो. अब्दुल समद (2024)।

  10. 10. BNSS की धारा 148 (पहले दं.प्र.सं. की धारा 129) के अधीन विधिविरुद्ध जमाव को तितर-बितर होने का समादेश कार्यपालक मजिस्ट्रेट, थाने का भारसाधक अधिकारी या, ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में, किस पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी दे सकता है?

    1. A. उप-निरीक्षक
    2. B. हेड कांस्टेबल
    3. C. निरीक्षक
    4. D. पुलिस उपाधीक्षक
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: A. उप-निरीक्षक

    भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उप-निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी तितर-बितर होने का समादेश दे सकता है; यदि जमाव तितर-बितर न हो, तो बल प्रयोग किया जा सकता है और नागरिकों से सहायता ली जा सकती है।

  11. 11. ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014) में संविधान पीठ ने कुछ श्रेणियों में FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जाँच की अनुमति दी। निम्नलिखित में से कौन-सी उनमें से नहीं थी?

    1. A. वैवाहिक या पारिवारिक विवाद
    2. B. चिकित्सीय उपेक्षा के मामले
    3. C. वाणिज्यिक अपराध
    4. D. हत्या प्रकट करने वाली सूचना
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: D. हत्या प्रकट करने वाली सूचना

    ललिता कुमारी ने माना कि जब सूचना से संज्ञेय अपराध प्रकट हो तो FIR दर्ज करना अनिवार्य है। प्रारंभिक जाँच केवल वैवाहिक विवाद, वाणिज्यिक अपराध, चिकित्सीय उपेक्षा, भ्रष्टाचार और असामान्य विलंब जैसी श्रेणियों में अनुमत थी; हत्या प्रकट करने वाली सूचना तुरंत दर्ज करनी होगी।

  12. 12. अन्वेषण के दौरान साक्षी द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया कथन (पहले दं.प्र.सं. की धाराएँ 161–162):

    1. A. कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए
    2. B. विचारण में सारभूत साक्ष्य है
    3. C. हस्ताक्षरित नहीं किया जाता और, सम्यक् रूप से साबित होने पर, केवल साक्षी का खंडन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है
    4. D. अभियोजन द्वारा साक्षी की संपुष्टि के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: C. हस्ताक्षरित नहीं किया जाता और, सम्यक् रूप से साबित होने पर, केवल साक्षी का खंडन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है

    ऐसा कथन हस्ताक्षरित नहीं किया जाता और BNSS की धारा 181 (पहले दं.प्र.सं. की धारा 162) के अनुसार केवल BSA की धारा 148 (पहले साक्ष्य अधिनियम की धारा 145) की रीति से साक्षी का खंडन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका प्रयोग संपुष्टि के लिए नहीं हो सकता।

  13. 13. मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है?

    1. A. अपराध गठित करने वाले तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर
    2. B. ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर
    3. C. पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त सूचना पर, या अपनी स्वयं की जानकारी पर
    4. D. स्वयं अभियुक्त द्वारा विचारण की माँग करते हुए दिए गए आवेदन पर
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: D. स्वयं अभियुक्त द्वारा विचारण की माँग करते हुए दिए गए आवेदन पर

    धारा 210 BNSS (पूर्व में धारा 190 CrPC) संज्ञान के तीन तरीके बताती है: परिवाद पर, पुलिस रिपोर्ट पर, और किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना या मजिस्ट्रेट की स्वयं की जानकारी पर। अभियुक्त का आवेदन संज्ञान का तरीका नहीं है।

  14. 14. लिखित परिवाद पर संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट को परिवादी और साक्षियों की शपथ पर परीक्षा करने की आवश्यकता कब नहीं है?

    1. A. परिवाद असंज्ञेय अपराध से संबंधित हो
    2. B. परिवादी महिला हो
    3. C. परिवाद अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्यरत लोक सेवक द्वारा, या किसी न्यायालय द्वारा किया गया हो
    4. D. परिवाद अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किया गया हो
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: C. परिवाद अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्यरत लोक सेवक द्वारा, या किसी न्यायालय द्वारा किया गया हो

    धारा 200 CrPC (अब धारा 223 BNSS) के परंतुक के अंतर्गत परीक्षा से छूट तब है जब पदीय कर्तव्यों में कार्यरत लोक सेवक या न्यायालय ने परिवाद किया हो, या मामला दूसरे मजिस्ट्रेट को अंतरित किया गया हो।

  15. 15. आरोप संबंधी मूल नियम यह है कि:

    1. A. प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए पृथक आरोप होगा और प्रत्येक ऐसे आरोप का विचारण पृथक्तः होगा
    2. B. एक अभियुक्त के सभी अपराधों का विचारण एक ही आरोप में एक साथ होना चाहिए
    3. C. आरोप केवल सत्र विचारणों में आवश्यक है
    4. D. अभियुक्त की सहमति हो तो आरोप मौखिक हो सकता है
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: A. प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए पृथक आरोप होगा और प्रत्येक ऐसे आरोप का विचारण पृथक्तः होगा

    धारा 218 CrPC (अब धारा 241 BNSS) प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए पृथक आरोप और पृथक विचारण का नियम देती है। संयोजन केवल आगे दिए गए अपवादों में अनुमत है, जैसे बारह मास के भीतर एक ही किस्म के अधिकतम पाँच अपराध (धारा 242 BNSS) या एक ही संव्यवहार के अपराध।

  16. 16. सत्र न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में अभियोजन का संचालन कौन करेगा?

    1. A. अन्वेषण अधिकारी
    2. B. परिवादी का अधिवक्ता
    3. C. पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी
    4. D. लोक अभियोजक
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: D. लोक अभियोजक

    धारा 225 CrPC (अब धारा 248 BNSS) अपेक्षा करती है कि प्रत्येक सत्र विचारण में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक करे।

  17. 17. उद्घोषित अपराधी के अनुपस्थिति में विचारण संबंधी BNSS के उपबंध के अंतर्गत आरोप विरचित होने की तिथि से कितनी अवधि बीतने तक विचारण प्रारंभ नहीं होगा?

    1. A. 30 दिन
    2. B. 60 दिन
    3. C. 180 दिन
    4. D. 90 दिन
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: D. 90 दिन

    धारा 356 BNSS एक नया उपबंध है जिसका CrPC में समतुल्य नहीं (धारा 299 CrPC केवल फरार अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य अभिलिखित करने देती थी); यह अन्य रक्षोपायों के साथ कम से कम 30 दिन के अंतर पर दो लगातार वारंट और अनुपस्थिति में विचारण प्रारंभ होने से पहले आरोप विरचना से 90 दिन का अंतर अपेक्षित करती है।

  18. 18. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अभिवाक् सौदेबाजी सर्वप्रथम किसके द्वारा जोड़ी गई?

    1. A. दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983
    2. B. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2001
    3. C. दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013
    4. D. दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: D. दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005

    दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने अभिवाक् सौदेबाजी पर अध्याय XXIA (धाराएँ 265A–265L) जोड़ा, जो 2006 से प्रवृत्त हुआ। BNSS में यह अध्याय XXIII है।

  19. 19. किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन करने, या पहले परीक्षित व्यक्ति को पुनः बुलाकर पुनः परीक्षा करने की न्यायालय की शक्ति (पूर्व में धारा 311 CrPC) का प्रयोग कब किया जा सकता है?

    1. A. केवल अभियोजन साक्ष्य बंद होने से पहले
    2. B. केवल आरोप विरचित होने से पहले
    3. C. किसी भी जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर
    4. D. केवल निर्णय सुरक्षित रखे जाने के बाद
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: C. किसी भी जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर

    यह शक्ति (अब धारा 348 BNSS) किसी भी जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर उपलब्ध है, और यदि किसी साक्षी का साक्ष्य मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए आवश्यक प्रतीत हो तो न्यायालय उसे अवश्य समन करेगा।

  20. 20. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: BNSS के अंतर्गत निर्णय सुनाने के समय के संबंध में: 1. सत्र विचारण में न्यायाधीश बहस पूरी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर यथाशीघ्र निर्णय देगा, जिसे लिखित कारणों से पैंतालीस दिन तक बढ़ाया जा सकता है। 2. आपराधिक विचारण में सामान्यतः निर्णय विचारण की समाप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर सुनाया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

    1. A. केवल 1
    2. B. केवल 2
    3. C. 1 और 2 दोनों
    4. D. न तो 1 और न ही 2
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: C. 1 और 2 दोनों

    दोनों BNSS की नई समय-सीमाएँ हैं: सत्र विचारण हेतु धारा 258 BNSS (पूर्व में धारा 235 CrPC), और सामान्यतः निर्णयों हेतु धारा 392(1) BNSS (पूर्व में धारा 353 CrPC)। CrPC में ऐसी बाहरी सीमाएँ नहीं थीं।

  21. 21. जब सत्र न्यायालय मृत्युदंड का दंडादेश पारित करता है, तो वह दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह:

    1. A. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न हो
    2. B. उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट न हो
    3. C. उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्ट न हो
    4. D. राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित न हो
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: B. उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट न हो

    सत्र न्यायालय को कार्यवाही उच्च न्यायालय को प्रस्तुत करनी होती है, और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि होने तक मृत्युदंड निष्पादित नहीं किया जा सकता (पूर्व में धारा 366 CrPC, अब धारा 407 BNSS)।

  22. 22. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: सूची-I (दंडादेश) सूची-II (धारा 474 BNSS के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा किसमें लघुकृत किया जा सकता है) (A) आजीवन कारावास 1. जुर्माना (B) सात वर्ष या अधिक का कारावास 2. सादा कारावास (C) सात वर्ष से कम का कारावास 3. कम से कम तीन वर्ष की अवधि का कारावास (D) कठोर कारावास 4. कम से कम सात वर्ष की अवधि का कारावास

    1. A. A-4, B-3, C-1, D-2
    2. B. A-3, B-4, C-1, D-2
    3. C. A-4, B-3, C-2, D-1
    4. D. A-4, B-1, C-3, D-2
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: A. A-4, B-3, C-1, D-2

    धारा 474 BNSS (पूर्व में धारा 433 CrPC) लघुकरण को सीमित करती है: आजीवन कारावास को कम से कम सात वर्ष की अवधि में; सात वर्ष या अधिक को कम से कम तीन वर्ष में; सात वर्ष से कम को जुर्माने में; कठोर को सादे कारावास में। धारा 433 CrPC में आजीवन कारावास को चौदह वर्ष तक या जुर्माने में लघुकृत किया जा सकता था।

  23. 23. जमानतीय अपराध का अभियुक्त, जो बिना वारंट गिरफ्तार किया गया है और जमानत देने को तैयार है:

    1. A. केवल सत्र न्यायालय की अनुमति से मुक्त किया जा सकता है
    2. B. आरोप-पत्र दाखिल होने तक जमानत का अधिकार नहीं रखता
    3. C. केवल दो प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करने पर ही मुक्त हो सकता है
    4. D. अधिकार के रूप में जमानत पर मुक्त किया जाएगा
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: D. अधिकार के रूप में जमानत पर मुक्त किया जाएगा

    जमानतीय अपराध में जमानत अधिकार है: पुलिस अधिकारी या न्यायालय व्यक्ति को जमानत पर मुक्त करेगा (पूर्व में धारा 436 CrPC, अब धारा 478 BNSS)। निर्धन व्यक्ति को प्रतिभुओं के बिना बंधपत्र पर मुक्त किया जा सकता है।

  24. 24. संज्ञान लेने की परिसीमा अवधि की गणना में (पूर्व में धारा 470 CrPC) निम्नलिखित में से कौन-सी अवधि अपवर्जित की जाती है?

    1. A. पुलिस द्वारा अन्वेषण में लिया गया समय
    2. B. वह समय जब अपराधी भारत से अनुपस्थित था या फरार होकर गिरफ्तारी से बचता रहा
    3. C. वह समय जब परिवादी बीमार था
    4. D. न्यायालय के अवकाश की अवधि
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: B. वह समय जब अपराधी भारत से अनुपस्थित था या फरार होकर गिरफ्तारी से बचता रहा

    वह समय जब अपराधी भारत से अनुपस्थित रहा, या फरार होकर या छिपकर गिरफ्तारी से बचता रहा, अपवर्जित किया जाता है (पूर्व में धारा 470(4) CrPC, अब धारा 516 BNSS)। सम्यक् तत्परता से अन्य मामले के अभियोजन में लगा समय भी अपवर्जित होता है।

  25. 25. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: सूची-I (वाद) सूची-II (निर्णय) (A) नंदिनी सतपथी बनाम पी.एल. दानी 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति पंजीकरण के 24 घंटे के भीतर पुलिस वेबसाइट पर अपलोड की जाए, संवेदनशील मामलों को छोड़कर (B) टी.टी. एंटनी बनाम केरल राज्य 2. आरोप-पत्र दाखिल करते समय प्रत्येक अभियुक्त को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है (C) यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ 3. आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण पुलिस पूछताछ तक विस्तारित है (D) सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 4. एक ही संज्ञेय अपराध या घटना के संबंध में दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं हो सकती

    1. A. A-3, B-1, C-4, D-2
    2. B. A-3, B-4, C-1, D-2
    3. C. A-4, B-3, C-1, D-2
    4. D. A-3, B-4, C-2, D-1
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: B. A-3, B-4, C-1, D-2

    नंदिनी सतपथी (1978) ने अनुच्छेद 20(3) को पुलिस पूछताछ पर लागू किया (पहले दं.प्र.सं. की धारा 161(2), अब BNSS की धारा 180); टी.टी. एंटनी (2001) ने एक ही घटना के लिए दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्जित की; यूथ बार एसोसिएशन (2016) ने 24 घंटे के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया; सिद्धार्थ (2021) ने दं.प्र.सं. की धारा 170 में "अभिरक्षा" का अर्थ गिरफ्तारी अनिवार्य न होना बताया।

  26. 26. पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा के उपबंध (पहले दं.प्र.सं. की धारा 53, अब BNSS की धारा 51) के स्पष्टीकरण के अधीन "परीक्षा" में स्पष्ट रूप से सम्मिलित है:

    1. A. नार्को-विश्लेषण
    2. B. पॉलीग्राफ परीक्षण
    3. C. ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल (ब्रेन मैपिंग)
    4. D. डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: D. डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग

    वर्ष 2005 में संशोधित स्पष्टीकरण में रक्त, रक्त के धब्बे, वीर्य, स्वाब, थूक, पसीना, बालों के नमूने और नाखूनों की कतरनों की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों से, जिनमें डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग सम्मिलित है, परीक्षा आती है। नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग सूचीबद्ध नहीं हैं और इन्हें पढ़कर जोड़ा नहीं जा सकता।

  27. 27. BNSS की धारा 194 (पहले दं.प्र.सं. की धारा 174) के अधीन अप्राकृतिक मृत्यु पर पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट ज़िला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी:

    1. A. सात दिन के भीतर
    2. B. अंतिम पुलिस रिपोर्ट के साथ
    3. C. चौबीस घंटे के भीतर
    4. D. केवल तभी जब मृतक के नातेदार अनुरोध करें
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: C. चौबीस घंटे के भीतर

    दं.प्र.सं. की धारा 174 में रिपोर्ट "तुरंत" भेजने की बात थी। BNSS की धारा 194 बाहरी सीमा तय करती है: हस्ताक्षरित रिपोर्ट चौबीस घंटे के भीतर ज़िला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट तक पहुँचनी चाहिए।

  28. 28. BNSS की कौन-सी धारा प्रत्येक राज्य सरकार से राज्य के लिए साक्षी संरक्षण स्कीम तैयार और अधिसूचित करने की अपेक्षा करती है?

    1. A. धारा 398
    2. B. धारा 396
    3. C. धारा 479
    4. D. धारा 530
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: A. धारा 398

    BNSS की धारा 398 नई है; दं.प्र.सं. में साक्षी संरक्षण का कोई उपबंध नहीं था। BNSS की धारा 396 पीड़ित प्रतिकर स्कीम (पहले दं.प्र.सं. की धारा 357A) है, धारा 479 विचाराधीन बंदियों के अधिकतम निरोध से और धारा 530 इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाहियों से संबंधित है।

  29. 29. इन रि: 1382 कारागारों में अमानवीय दशाएँ (2024) में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि BNSS की धारा 479 (विचाराधीन बंदियों के निरोध की अधिकतम अवधि):

    1. A. केवल 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद पंजीकृत मामलों पर लागू होती है
    2. B. सभी विचाराधीन बंदियों पर लागू होगी, जिनमें 1 जुलाई 2024 से पहले पंजीकृत मामलों के बंदी भी सम्मिलित हैं
    3. C. केवल महिला बंदियों पर लागू होती है
    4. D. आजीवन कारावास को अपवर्जित करने की सीमा तक असंवैधानिक है
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: B. सभी विचाराधीन बंदियों पर लागू होगी, जिनमें 1 जुलाई 2024 से पहले पंजीकृत मामलों के बंदी भी सम्मिलित हैं

    न्यायालय ने इस हितकारी उपबंध को भूतलक्षी रूप से लागू किया, जिससे अधिकतम दंड का एक-तिहाई भाग निरोध में बिता चुके प्रथम बार के अपराधी, BNSS लागू होने से पहले पंजीकृत मामलों सहित, छोड़े जाने के पात्र हो गए। धारा 479, दं.प्र.सं. की धारा 436A का स्थान लेती है।

  30. 30. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: स्वामी के फरार होने के कारण कुर्क की गई संपत्ति के संबंध में (पहले दं.प्र.सं. की धारा 85): 1. यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर हाज़िर नहीं होता, तो कुर्क संपत्ति राज्य सरकार के व्ययन पर होती है, परंतु शीघ्र और प्राकृतिक क्षय की संपत्ति को छोड़कर उसे कुर्की की तारीख से छह मास की समाप्ति तक बेचा नहीं जाएगा। 2. यदि कुर्की की तारीख से दो वर्ष के भीतर वह व्यक्ति हाज़िर होकर साबित करता है कि वह वारंट से बचने के लिए फरार नहीं हुआ और उसे उद्घोषणा की सूचना नहीं थी, तो संपत्ति या उसके विक्रय के शुद्ध आगम उसे दे दिए जाएँगे। 3. फरार व्यक्ति की स्थावर संपत्ति की कुर्की के लिए उच्च न्यायालय की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

    1. A. केवल 1 और 2
    2. B. केवल 2 और 3
    3. C. केवल 1 और 3
    4. D. 1, 2 और 3
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: A. केवल 1 और 2

    कथन 1 और 2 दं.प्र.सं. की धारा 85(2) और (3) को दोहराते हैं, जो BNSS में जारी हैं। कथन 3 गलत है: उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय स्वयं कुर्की का आदेश देता है; उच्च न्यायालय की मंजूरी आवश्यक नहीं है।

  31. 31. मजिस्ट्रेट किसी समन मामले के विचारण को वारंट मामलों की प्रक्रिया के अधीन विचारण में (पहले दं.प्र.सं. की धारा 259) तब संपरिवर्तित कर सकता है जब अपराध कितनी अवधि से अधिक के कारावास से दंडनीय हो?

    1. A. छह मास
    2. B. एक वर्ष
    3. C. तीन मास
    4. D. दो वर्ष
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: A. छह मास

    छह मास से अधिक दंडनीय अपराध से संबंधित समन मामले में मजिस्ट्रेट न्याय के हित में वारंट मामले की प्रक्रिया से अग्रसर हो सकता है और किसी परीक्षित साक्षी को पुनः बुला सकता है।

  32. 32. किसी अपराध के अन्वेषण के प्रक्रम पर सह-अपराधी को क्षमादान की निविदा कौन दे सकता है?

    1. A. पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी
    2. B. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
    3. C. लोक अभियोजक
    4. D. कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: B. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

    मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अन्वेषण, जाँच या विचारण के किसी भी प्रक्रम पर क्षमादान दे सकता है; प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल अपने समक्ष जाँच या विचारण के प्रक्रम पर (पहले दं.प्र.सं. की धारा 306(1), अब BNSS की धारा 343)। पुलिस और अभियोजक को ऐसी कोई शक्ति नहीं है।

  33. 33. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है। अभिकथन (A): दस वर्ष के कारावास से, परंतु मृत्यु या आजीवन कारावास से नहीं, दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध स्त्री को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। कारण (R): किसी स्त्री या इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ना किसी भी ऐसे अपराध के लिए उपलब्ध है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय न हो। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

    1. A. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
    2. B. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
    3. C. (A) सही है, परंतु (R) गलत है
    4. D. (A) गलत है, परंतु (R) सही है
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: A. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

    दोनों सही हैं और (R), (A) की व्याख्या करता है। दं.प्र.सं. की धारा 360 (अब BNSS की धारा 401) के अधीन अन्य अपराधी केवल जुर्माने या सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए पात्र हैं, परंतु स्त्रियाँ और इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, पूर्व दोषसिद्धि साबित न होने पर, मृत्यु या आजीवन कारावास से अदंडनीय किसी भी अपराध के लिए पात्र हैं।

  34. 34. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य, यदि ऐसा मजिस्ट्रेट करे जो विधि द्वारा उसके लिए सशक्त नहीं है, कार्यवाही को दूषित कर देता है (पहले दं.प्र.सं. की धारा 461), उस मात्र अनियमितता से भिन्न जो ऐसा नहीं करती?

    1. A. सह-अपराधी को क्षमादान की निविदा देना
    2. B. मृत्यु-समीक्षा करना
    3. C. अपराधी का संक्षिप्त विचारण करना
    4. D. दस्तावेज़ पेश करवाने के लिए तलाशी वारंट जारी करना
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: C. अपराधी का संक्षिप्त विचारण करना

    दं.प्र.सं. की धारा 460 के अधीन शक्ति के बिना सद्भावपूर्वक क्षमादान देना, मृत्यु-समीक्षा करना या तलाशी वारंट जारी करना कार्यवाही को दूषित नहीं करता। धारा 461 के अधीन शक्ति के बिना अपराधी का विचारण, या उसका संक्षिप्त विचारण, कार्यवाही को शून्य कर देता है। दोनों सूचियाँ BNSS में जारी हैं।

  35. 35. निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: 1. दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 2. दं.प्र.सं. में पुलिस अधिकारी के समक्ष हाज़िर होने की सूचना (धारा 41A) का अंतःस्थापन 3. दं.प्र.सं. में विचाराधीन बंदी को निरुद्ध रखने की अधिकतम अवधि (धारा 436A) का अंतःस्थापन 4. दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018

    1. A. 2, 3, 1, 4
    2. B. 3, 1, 2, 4
    3. C. 3, 2, 1, 4
    4. D. 3, 2, 4, 1
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: C. 3, 2, 1, 4

    धारा 436A दं.प्र.सं. (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा तथा धारा 41A दं.प्र.सं. (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2010 से प्रवृत्त) द्वारा जोड़ी गई; इसके बाद दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 (निर्भया मामले के पश्चात्) और 2018 (कठुआ व उन्नाव मामलों के पश्चात्) आए। ये अब BNSS की धारा 479 और 35(3) के तत्स्थानी हैं।

  36. 36. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है। अभिकथन (A): BNSS की धारा 58 के अधीन वारंट के बिना गिरफ्तार व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, चाहे उस मजिस्ट्रेट को अधिकारिता हो या न हो। कारण (R): चौबीस घंटे की अवधि में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय सम्मिलित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

    1. A. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
    2. B. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
    3. C. (A) सही है, परंतु (R) गलत है
    4. D. (A) गलत है, परंतु (R) सही है
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: C. (A) सही है, परंतु (R) गलत है

    (A) सही है: BNSS की धारा 58 (पहले दं.प्र.सं. की धारा 57) "चाहे अधिकारिता हो या न हो" शब्द जोड़ती है, ताकि अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के अभाव में पेशी में विलंब न हो। (R) गलत है: धारा 58 और अनुच्छेद 22(2) दोनों यात्रा के लिए आवश्यक समय को अपवर्जित करते हैं।

  37. 37. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: BNSS के अधीन पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले के विचारण में: 1. अभियुक्त धारा 230 के अधीन दस्तावेज़ों की प्रतियाँ दिए जाने की तिथि से साठ दिन के भीतर उन्मोचन हेतु आवेदन कर सकता है। 2. आरोप पर प्रथम सुनवाई की तिथि से नब्बे दिन के भीतर आरोप विरचित किया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

    1. A. केवल 1
    2. B. केवल 2
    3. C. 1 और 2 दोनों
    4. D. न तो 1 और न ही 2
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: A. केवल 1

    कथन 1 सही है (BNSS की धारा 262(1), पहले दं.प्र.सं. की धारा 239)। कथन 2 गलत है: BNSS की धारा 263(1) (पहले दं.प्र.सं. की धारा 240) के अधीन आरोप पर प्रथम सुनवाई से नब्बे नहीं, बल्कि साठ दिन के भीतर आरोप विरचित किया जाना है।

  38. 38. BNSS की धारा 20 के अधीन, जो प्रत्येक राज्य और ज़िले में अभियोजन निदेशालय का गठन करती है, कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक नियुक्त होने के लिए तभी पात्र है जब वह:

    1. A. कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत रहा हो या अपर सत्र न्यायाधीश हो
    2. B. पंद्रह वर्ष से अन्यून अवधि तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत रहा हो या सत्र न्यायाधीश है या रहा है
    3. C. सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत रहा हो
    4. D. उप महानिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का पुलिस अधिकारी हो
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: B. पंद्रह वर्ष से अन्यून अवधि तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत रहा हो या सत्र न्यायाधीश है या रहा है

    दं.प्र.सं. की धारा 25A (2005) ने अर्हताएँ मुख्यतः राज्य पर छोड़ी थीं; BNSS की धारा 20 विहित करती है कि अभियोजन निदेशक पंद्रह वर्ष से अन्यून अवधि तक अधिवक्ता रहा हो या सत्र न्यायाधीश है या रहा हो। सात वर्ष की अपेक्षा लोक अभियोजक के लिए है (धारा 18(7)); पुलिस अधिकारी पात्र नहीं हैं।

  39. 39. अन्य देशों के साथ सहायता हेतु पारस्परिक व्यवस्थाओं और संपत्ति की कुर्की व समपहरण से संबंधित दं.प्र.सं. का अध्याय VIIA (अब BNSS का अध्याय VIII) किस वर्ष के संशोधन द्वारा अंतःस्थापित किया गया था?

    1. A. 1978
    2. B. 1993
    3. C. 2005
    4. D. 2008
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: B. 1993

    अध्याय VIIA (धारा 105A–105L) दं.प्र.सं. (संशोधन) अधिनियम, 1993 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था। यह BNSS के अध्याय VIII में जारी है, जिसका प्रयोग नई धारा 86 भी भारत से बाहर उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की के लिए करती है।

  40. 40. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: सूची-I (पद) सूची-II (BNSS की धारा 2 के अधीन अर्थ) (A) पुलिस रिपोर्ट 1. इसमें ऐसी कोई कार्यवाही सम्मिलित है जिसके दौरान साक्ष्य विधिपूर्वक शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है (B) परिवाद 2. ऐसे अपराध से संबंधित मामला जो वारंट मामला नहीं है (C) समन मामला 3. धारा 193(3) के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट (D) न्यायिक कार्यवाही 4. मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से उससे मौखिक या लिखित रूप में किया गया कोई अभिकथन, किंतु पुलिस रिपोर्ट नहीं

    1. A. A-3, B-4, C-1, D-2
    2. B. A-4, B-3, C-2, D-1
    3. C. A-3, B-4, C-2, D-1
    4. D. A-2, B-4, C-3, D-1
    उत्तर और व्याख्या देखें

    सही उत्तर: C. A-3, B-4, C-2, D-1

    पुलिस रिपोर्ट BNSS की धारा 193(3) (पहले दं.प्र.सं. की धारा 173(2)) के अधीन रिपोर्ट है; परिवाद में पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है; समन मामला नकारात्मक रूप से परिभाषित है, अर्थात् जो वारंट मामला नहीं है; और न्यायिक कार्यवाही में वह प्रत्येक कार्यवाही सम्मिलित है जिसमें साक्ष्य विधिपूर्वक शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है।

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